सबैका लागि सूचनाको हक

सुचानाको हक २०६८ ले नेपाल देशका आम नागरिकहरुलाई कानुनले निधेष गरेका वाहेक सबै सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यदी सूचनाको हक  अधिकतम प्रयोग गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र देशमा अनागरिकहरु सुसुचित हुनेछन । जसले भ्रष्टचार न्युनिकरण भएर शुसानमुखी शासन सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ । भ्रष्टचारमा शुन्य शहनशिलता अपनाउने शुसासनमुखी शासनको सञ्चालन नै सरकार र आम नागरिक समाज सबैको आपेक्षा हो ।

हुन पनि हो ,यदी सुचानाको हक कार्यान्वयन भएमा नेपाल देशमा भ्रष्टचार न्युनिकरणमा धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने छ । तर ऐन बनेको १३ बर्ष वितिसक्दा समेत अझै सिमित पत्रकार  र नागरिकले बाहेक सूचनाको हक प्रयोग गर्ने गरेका छैनन । आम सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई हाम्रा लागि पनि सूचनाको हक छ र यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने समेत थाहा छैन । राज्यले राष्ट्रिय सूचना आयोग मापर्ःत सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियान पनि कर्मचारीबृत्त र र सचेत नागरिकहरु विचमा मात्र सिमित भैरहेको छ । अझै आम सर्वसाधारणलाई सूचनाको हक थाहा दिनेगरि राज्यले जागरण अभियान चलाउन चाहिरहेको छैन ।    

अझै आम नागरिकहरु मात्र नभएर सचेत नागरिकहरुमा पनि रित पुरयाएर प्रमाणित सूचना माग गरि संघ , प्रदेश र पालिका सरकारहरुले आयोजना , परियोजना र योजना अनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बजेट के कसरी र कति पारदर्शी तरिकाले खर्च गरिरहेका छन भन्ने बानीको विकास भैसकेको छैन ।  देशमा राज्यले प्रदान गर्दै आएको  सेवा सुबिधाहरु प्रयोग गर्ने अधिकार सबैको समान भएपनि सिमित बर्गले मात्र त्यसको लाभ उठाइरहेको छ कि छैन ? भनेर आम नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी लिन र दिन पनि सहज रुपमा सक्छन । तर राष्ट्रिय सूचना आयोग र अभियन्ताहरुका  अनुसार नै अझै  सुचना माग्ने वानीको विकास नहुँदा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपले हुन नसिरहेको स्विकार्दै आइरहेका छन ।   

सूचना आयोगका आयुक्त्त र अभियन्ताहरुका अनुसार जवसम्म देशका सचेत नागरिकहरुले सुचना मागेर सार्वजनिक गर्ने वानीमा विकास गर्दैनन तबसम्म  भ्रष्टचार न्युनिकरणमा सहयोग पुग्न सक्दैन । यसका लागि सचेत नागरिक समाज मात्र नभएर मुख्य रुपमा गाउँ टोल सम्म आफनो संगठन विस्तार गर्न सफल राजनैतिक दलहरु झन गम्भिर रुपले सचेत भएर लागिपर्न आवश्यक छ । तर अझैसम्म राजनैतिक दलहरुले देशमा भ्रष्टचार र अनियमितता अन्त गराएर शुसासन कामय गराउन सूचनाको हक महत्वपुर्ण हुन्छ भनेर आफना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गर्ने गरेका छैनन । अझैसम्म दलहरुले सूचनाको हकको कानुन र यसको प्रयोग गर्ने तरिका र प्रभावकारीतावारे कार्यकर्ताहरुलाई अभिमुखिकरण  गराउने गरेका छैनन । राजनैतिक दल र सचेत नागरिक समाजले सुचनाको अधिकार ब्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन गम्भिर चसो नदिँदा सूचनाको हक मात्र केही टाढाबाढाहरु र कर्मचारी र शासकहरुलाई दुख दिनका लागि ल्याइएको कानुन जस्तो मात्र भैरहेको भ्रमपुर्ण फैलाउनेहरु सक्रृय भैरहेका छन  ।

सत्ता बाहिर रहेका बेलामा यदाकदा राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले यसको महत्वलाई बुझेजस्तो गरेपनि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त सत्तामा पुगेपछि भने सूचनाको हकले आफुहरुलाई दुख दिएको र सूचना माग्नेहरु नागरिकहरुले सूचना दुरुपयोग गर्नका लागि माग्ने गरेको भ्रम पाल्ने  गरेका छन । जबकी कति बजेट आएको थियो र तोकिएको कार्यक्रम अनुसार खर्च भएको छ कि छैन ? विल भरर्पाईहरु दुरुस्त छन कि छैनन ? बजेट रकमान्तर गरेर विधि विपरित दुरुपयोग गरिएको पो छ की ? वास्तविक अधिकारका दाबेदारहरु के साँच्चै खर्चले ल्याएका कार्यक्रमहरुबाट लावान्भित भैरहेका छन त ? आदि ईत्यादी सबै सूचना मागेर जान्ने पाउने अधिकार आम नागरिकहरुलाई छ । तर अझै रित पुर्वक निवेदन लिएर सूचना माग्न सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारकहाँ पुग्दा अनेकै बहाना बनाउदै ‘थोडी तिमीलाई सूचना दिने म नोकर हुँ र म त तिमीमाथि शासन गर्ने शासकको अधिकारी पो हु ुँत ’ भनेर ढाडे पल्टिने र अनावश्यक शंका उपशंका गर्ने प्रबृत्ती कर्मचारीहरुमा पनि उस्तै छँदैछ ।  

सचेत नागरिक मात्र नभएर  सत्ता सचालन गर्ने शासक अनि प्रशासकहरु सबैले बुझनुपर्ने चाँही के हो भने जवसम्म सुचना लिने र दिनेकाम प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन हुदैन तवसम्म  राज्यमा शुसासन कायम हुदैन । अनि  लोकतन्त्र पनि बलियो बन्दैन । सुचना दिनु र लिनु   राज्यको दायित्व र कर्मचारीहरुको कर्तव्य हो । यसैले  आम नागरिकहरुलाई सुचना दिन  कर्मचारीहरुले कन्जुस्याँई गर्नुहुदैन ।

 जहाँसम्म नागरिकहरुले अनावश्यक सुूचना मागेर दुख दिए भन्ने प्रश्न  छ त्यौ नै गलत छ । किनभने सूचना भनेकै सबै पत्रिकामा प्रकाशन गर्न मात्र लिइदैन । आम नागरिकहरुले आफनो जानकारीका लागि पनि माग्न सक्छन । सूचना माग गरेर जानकारीमा अपडेट भएर बस्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई कानुन अनुसारको हक सुरक्षित छ । जहाँ सम्म सूचना माग गरेर अनावश्यक दुख दिएको  वा दुरुयोग गरे भन्ने लागेमा  राज्यले छानविन गरेर कार्वाही गर्नै अधिकार सुरक्षित छदैछ  । कोही नेपाली नागरिकले सूचना विदेशीलाई विक्रि गरेमा पनि पनि छानविन गरेर कारवाही गर्न सकिन्छन । तर सूचना माग्न जाँदा सूचना नै गलत नियतले मागेका हौ भनेर सूचना दिन्न भन्न वा वहाना बनाएर अटेर गर्न पाइदैन । यदी यसो भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार पनि सुरक्षित छ  । मलाई त के लाग्छ भने जसले भ्रष्टचार गरेको छ उ मात्र सूचना दिनदेखी डराउने गर्दछ । मेरो भनाइ त झन के छ भने सरकारी कामकाजमा ‘गोप्य ’ र ‘अति गोप्य’ शव्दको प्रयोग गर्ने चलन पनि हटाउनुपर्छ ।

यसैले अब सुचना आयोगले पनि सूचनाको  बर्गीकरण गरेर ऐन कार्यान्वयन गराउन लागिपर्न आवश्यक छ  ।  सुचना दिन अटेर गर्ने कर्मचारीहरुलाई यो वा त्यो वहानामा जरीवना मात्र हैन कैद सजाय गर्न सम्म गर्न पाउने  प्राप्त  अधिकार पनि आयोगले कडाईसाथ पालना गर्नु गराउनु पर्दछ ।अनि मात्र  सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन सबैका लागि  उत्कृष्ट बन्न सक्छ ।